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शनिवार, 10 मई 2014

लालकिले से (भाग-93) - गुजरात के विकास माडल पर खुद यूपीए सरकार ने लगा दी मोहर, राहुल गांधी का टाफी माडल वाला हथियार छिना


केन्द्रीय वाणिज्य एंव उदयोग मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि

गुजरात का भूमि अधिग्रहण माडल सबसे अच्छा, अन्य राज्य भी कर 

सकते हैं इसका अनुसरण, पर्यावरण क्लियरेंस की पालिसी भी बेहतर।


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ग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पास गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी पर हमला करने करने के लिए एक मात्र हथियार था टाफी माडल। टाफी माडल (यानी 1 रूपए वर्ग मीटर में) के जरिये वे गुजरात में अडानी और टाटा को सस्ती जमीनों के मामलों में मोदी को घेरते थे। अब उन्हीं की कांग्रेस पार्टी की अगुआई वाली यूपीए सरकार के एक मंत्रालय ने उनसे उनका यह हथियार छीन लिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट ने गुजरात के भूमि अधिग्रहण मॉडल की न सिर्फ तारीफ की है वरन उसे सबसे अच्छा बताया है। साथ में रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया है कि अन्य राज्य भी अपने यहां उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से इस लागू कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में योजना आयोग, सीआईआई & केपीएमजी, पिक्की & ब्रेन रिपोर्ट की तुलना कर संयुक्त तौर पर प्रेक्टिली तौर पर सही निष्कर्षों को सामने लाया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी जमीन अधिग्रहण के गुजरात माडल को श्रेष्ठ बताते हुए कहा था कि अन्य राज्य भी इसके अनुसार नीति बना सकते हैं।

गुजरात की नीति सरल और प्रेटिकल, सरकारी हस्तक्षेप कम
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औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की ओर से एडवाजरी फर्म एक्सेंचर ने यह रिपोर्ट तैयार की। इसमें कहा गया है कि अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में गुजरात इंड्रस्ट्रियल डेवलपमेंट कारर्पोरेशन (डीआईपीपी) का माडल सरल और प्रेक्टिकल है। गुजरात में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इसमें सीधा सरकारी हस्तक्षेप बहुत ही कम है। एक उद्यमी को कम बाधाओं के साथ तेजी से भूमि अधिग्रहण में जीआईडीसी पूरी मदद करता है।


प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रक्रिया की सराहना 
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रिपोर्ट में पर्यावरण संबंधी मंजूरियों के मामले में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया की सराहना की गई है। इसमें क्लियरेंस के लिए बनाई गए सिस्टम की सराहना की गई है। इसके अलावा लेबर मेनेजमेंट और इनवेस्टमेंट से जुड़़े मुद्दों पर कर्नाटक और महाराष्ट्र में उत्कृष्ट व्यवस्था की भी चर्चा की गई है।

पारदर्शी नीति और सिंगल विंडो का कमाल
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दरअसल पारदर्शी नीति, सिंगल विंडों सिस्टम और सारी व्यवस्था आनलाइन होने से गुजरात का भूमि अधिग्रहण और इनवाइरमेंट क्लियरेंस का माडल हिट है। इसके अलावा पूरे गुजरात में रोड, बिजली, पानी, रोजगार और महिला सुरक्षा की स्थिति भारत के किसी भी राज्य से बेहतर है। सौ फीसदी तो नहीं कह सकते पर विशेष योगयता वाले 75 फीसदी अंक तो दिए ही जा सकते हैं।
http://dipp.nic.in/English/Publications/Reports/improve_BusinessEnvironment_06May2014.pdf

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