लालकिले से (भाग-87) -शंकरसिंह वाघेला ने गौतम अडानी को टाफी के भाव में यानी 1 रूपए प्रति वर्ग मीटर में दी थी जमीन, मोदी ने 25रूपए वर्गमीटर में दी

१गुजरात सरकार का वह पत्र जिसमें शंकरसिंह वाघेला ने अडानी को 1 रूपए वर्गमीटर की दर से जमीन दी है।

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 चिमनभाई पटेल ने तो १० पैसे प्रति वर्गमीटर यानी राहुल भैया की भाषा में शक्कर गोली के भ्भाव में में दे दी थी जमीन, आडानी को सबसे महंगी जमीन मोदी ने दी
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राहुल गांधी से कांग्रेसी गलत भाषण दिलवा रहे हैं। वे गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी को टाफी के दाम यानी 1 रूपए वर्ग मीटर में जमीन दी है। अडानी को सचमुच 1 रूपए और इससे कम में यानी 10 पैसे वर्गमीटर में भी जमीन मिली है। लेकिन उस दौरान गुजरात में कंाग्रेस के गठबंधन और समर्थन वाली सरकारें थी।
गौतम अडानी को सबसे पहले 1993 में चिमनभाई पटेल ने 10पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन दी। तब राज्य में जनता दल और कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद 1997  में शंकरसिह वाघेला ने टाफी माडल यानी 1रूपए प्रति वर्गमीटर में 300 एकड जमीन दी। इसके बाद 1999 में भाजपा के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने 10 रूपए 50 पैसे वर्ग मीटर की दर से २००० एकड़ जमीन पोर्ट के लिए और 2005 में भाजपा के ही मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1763 एकड़ जमीन 25 रूपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दी थी। मोदी 3225 एक जमीन 14 रूपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से भी दी। इस बात को खुद अडानी भी स्वीकार करते हैं।

अडानी को सबसे महंगी जमीन मोदीराज में
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मोदी केबिनेट के फैसले के आधार पर निकाला गया गुजरात सरकार का आदेश जिसमें अडानी को 25 रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से एसईजेढ के लिए जमीन देने की सिफारिश की गई है।

१. 1993 - सबसे पहले जमीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल ने 2000 एकड़ जमीन दी। कुल जमीन 10 पैसे प्रति वर्गमीटर तो कुछ 1 रूपए 5 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से लीज पर दी थी। इस दौर चिमनभाई जनता दल और कांग्रेस की गठबंधन सरकार चला रहे थे।
२. 1997 - कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने शंकरसिंह वाघेला ने 31 जनवरी 97 को अडानी को पोर्ट के लिए 300 एकड़ यानी लगभग 1214058 वर्गफीट जमीन 1 रूपए प्रति वर्गमीटर के दाम पर दी।
३. 1999- भाजपा के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने उन्हें 10 रूपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पोर्ट बनाने के लिए करीब २००० एकड़ जमीन दी थी। 

 

राजस्व विभाग के उप सचिव का केबिनेट को भेजा गया पत्र जिसमें उन्होंने सरकारी नीतियों के अनुसार इसी जमीन के लिए सवा चार रूपए से लगाकर 25रूपए वर्गमीटर की तीन अलग-अलग कीमतें दी हैं।

४. 2006 - भाजपा के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल ने 25 जून 2006को हुई केबिनेट की बैठक में 1763 एकड़ जमीन 25 रूपए प्रति वर्गमीटर के देने का फैसला किया गया। इसका आदेश 29 जून 2006 को निकाला गया। राजस्व विभाग के उप सचिव बीए पाठक ने केबिनेट को मंजूरी के लिए जो नोट भेजा था उसमे सरकारी नीति के अनुसार जमीनों के लिए अलग-अलग सवा चार रूपए, 6 रूपए और 25 रूपए प्रति वर्गमीटर दाम वसूलने की सिफारिश की गई थी। (देखें केबिनेट नोट) केबिनेट ने सभी जमीनों के दाम 25 रूपए कर दिए। 

जैसा कि खुद गौतम अडानी बताते हैं कि उन्होंने सरकार से 10 हजार एकड़ जमीन मांगी थी और सरकार ने उन्हें 5 हजार एकड़ जमीन ही दी। यानी लगभग सवा तीन हजार एकड़ जमीन उन्हें 15 रूपए वर्गमीटर की दर से मिली है।

साथ में लगे दस्तावेजों का परिचय
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१. गुजरात सरकार का वह पत्र जिसमें शंकरसिंह वाघेला ने अडानी को 1रूपए वर्गमीटर की दर से जमीन दी है।
२. मोदी केबिनेट के फैसले के आधार पर निकाला गया गुजरात सरकार का आदेश जिसमें अडानी को 25 रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से एसईजेढ के लिए जमीन देने की सिफारिश की गई है।
३. राजस्व विभाग के उप सचिव का केबिनेट को भेजा गया पत्र जिसमें उन्होंने सरकारी नीतियों के अनुसार इसी जमीन के लिए सवा चार रूपए से लगाकर 25रूपए वर्गमीटर की तीन अलग-अलग कीमतें दी हैं।

 

लालकिले से (भाग-86) -पाकिस्तानी और चीनी मिसाइलों को आसमान में ही उड़ा देगा पृथ्वी मिसाइल डिफेंस सिस्टम

कल्पना - पाकिस्तान या चीन ने भारत पर हमले की नियत से नई दिल्ली को लक्ष्य करके एक मिसाइल दागी।
हकीकत- इस मिसाइल को भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली का ग्रीन पाइन रडारयुक्त इंटरसेप्टर इंटरसेप्ट करेगा। इंटरसेप्ट करते ही इस प्रणाली से लगा कम्यूटर मिसाइल की स्थिति और दूरी निकालेगा। यह गणना होते ही इस सिस्टम से लगी मिसाइल दुश्मन की मिसाइल पर हमला बोल देगी और आसमान में ही इसे नष्ट्र कर देगी। इस मिसाइल से हम दुश्मन के उपग्रहों को भी निशाना बना सकते हैं।
सोलहवीं लोकसभा के चुनाव प्रचार की गहमा-गहमी के बीच आज भारत ने मिसाइल डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। बालासोर में रविवार को द्विस्तरीय बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भारत ने पहली बार पृथ्वी डिफेंस व्हीकल (पीडीवी) की सहायता से इस मिसाइल ने लक्ष्य को मार गिराया। इससे पृथ्वी की कक्षा से बाहर ही लक्ष्य को भेदा जा सकेगा। इसे इजराइल के एरो बेलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तर्ज पर इजराइल की मदद से स्वदेश में ही विकसित किया गया है।परीक्षण के बाद रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बताया कि कि पीडीवी पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर 120 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। इसकी क्षमता 2000 किलोमीटर है।

मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसे काम करता है
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मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दो भाग होते हंै। पहला होता है जासूस इंटरसेप्टर और दूसरा होता है हमारी हमलावर मिसाइल। ये सभी आपस में जुड़े होते हैं। यह चार चरणों में काम करता है। चित्र देखें और समझें।

१. इंटरसेप्टर ग्रीन पाइन रडार से युक्त होता है। यह भारत के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है यानी भांप लेता है। भारत ने इस नाम दिया है पीडीवी इंटरसेप्टर।
२. इंटरसेप्टर राडार की स्क्रिन पर जैसे ही मिसाइली हमला इंटरसेप्ट होता है कम्यूटर उसकी वायुमंडल में दूरी और स्थिति की गणना कर लेता है। यह काम सेकंड में होता है।
३. आक्रमणकारी मिसाइल की स्थिति ज्ञात होते ही मिसाइल कमांडर के तत्काल निर्देश पर सिस्टम के साथ जुड़ी हमलावर मिसाइल लक्ष्य की ओर रवाना हो जाती है।
४. पृथ्वी के वातावरण से मिसाइल के बाहर जाते ही हीट शील्ड निकलती है और इसके दूसरे चरण का काम आरंभ हो जाता है। इसके बाद मिसाइल शत्रु की मिसाइल को आसमान में लगभग सौ किलोमीटर उपर ही नष्ट्र कर देती है।

( हुआ भी ऐसा- मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण विशेष रूप से बनाए गए पीडीवी इंटरसेप्टर और द्विस्तरीय लक्ष्य से इसका परीक्षण किया गया। बंगाल की खाड़ी में जहाज से छोड़ी गई डमी टार्गेट मिसाइल को पीडीवी इंटरसेप्टर ने इंटरसेप्ट किया और इसी सिस्टम से लगी हमारी मिसाइल ने सफलतापूर्वक मार गिराया गया।)

लालकिले से (भाग-85) -राहुल गांधी आपको देश का प्रधानमंत्री क्यों बना दें ?

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आपको कितना प्रशासनिक अनुभव है ?
आप किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं ?
किस केन्द्रीय मंत्रालय में बतौर मंत्री काम किया है आपने ?
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अभी एक सप्ताह पूर्व राहुल गांधी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर यूपीए सत्ता में आती है तो वे जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे। फिलहाल तो मुझे ऐसा होना संभव नहीं लगता फिर भी मेरा सवाल यह है कि आपमें सिवाय गांधी खानदान का चश्मे चिराग होने के और कोई योग्यता हो बताए ? आखिर क्यों आपको देश का प्रधानमंत्री बना दें? बिना योगयता के ही आपको प्रधानमंत्री बनना था तो मनमोहनसिंह को हटाकर बन जाते। किसने रोका था आपको?
आपका असली चेहरा तो तभी सामने आ गया था जब दागी जनप्रतिनिधियों वाले अध्यादेश और बिल को सिंह इज नाट किंग वाली मनमोहन सिंह केबिनेट ने वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। दरअसल सोनिया और राहुल गांधी सत्ता तो चाहते हैं पर जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचना ही नहीं भागना चाहते हैं। इससे यह साबित होता है कि दस साल पहले प्रधानमंत्री पद त्यागने का सोनिया का निर्णय ढकोसले के अलावा और कुछ था ही नहीं । अभी तक जनता- जनार्दन सुनती आई थी कि वे सोनिया और राहुल गांधी परदे के पीछे से सरकार चलाते हैं पर यह सब कैसे होता है इसका सीधा प्रसारण राहुल गांधी ने दिल्ली के प्रेस क्लब से नानसेंस वाले बयान से कर दिया। चूंकि प्रधानमंत्री देश में नहीं थे इसलिए दोनों की कलई भी खुल गई। राहुल अगर देश चलाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है पर देश परदे के पीछे से नहीं जिम्मेदारी और जबाबदेही से चलता है। पर आपको हम देश क्यों चलाने दें? क्या है आपका प्रशासनिक अनुभव? क्या आप कसी राज्य के 5 से दस साल तक मंत्री रहे हैं? क्या आपने केन्द्र सरकार के किसी महकमे में बतौर मंत्री काम किया है?
जैसे कांग्रेस में पी चिदम्बरम बरसों तक वित्तमंत्री और गृह मंत्री रहे, पृथ्वीराज चौहान केन्द्र में मंत्री रहे और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, सलमान खुर्शीद सालों तक विदेश मंत्रालय संभाला है, कपिल सिब्बल दस साल से मंत्री हैं, कमलनाथ भी राजीव गांधी के जमाने से विभिन्न मंत्रालय संभाल चुके हैं। शीला दीक्षिते भी तीन पारी से दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। मंत्री बनने से पहले ये लोग संगठन में भी काम कर चुके हैं।
भाजपा के नरेन्द्र मोदी की मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी पारी है। मध्यप्रदेश में शिवराजसिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमनसिंह की दूसरी पारी का अंतिम दौर चल रहा है। तीसरा चुनाव उनके सिर पर है। सुषमा स्वराज कई सालों तक मंत्री रहने के बाद अभी लोकसभा में विपक्ष की नेता हैं। अरूण जेटली भी लंबे समय तक मंत्री रहे हैं। दिल्ली क्रिक्रेट कंट्रोल बोर्ड चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील भी हैं। भाजपा के से सभी नेता संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर रहे फिर उन्हें सत्ता में भागीदारी मिली।
यानी कांग्रेस और भाजपा में जो भी लोग अभी अग्रिम मोरचे पर हैं उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पहले राजनीति और फिर प्रशासन चलाने की कला सीखी। राहुल अभी आप कांग्रेस के सिर्फ उपाध्यक्ष हैं। इतना ही काफी नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लिए। राजीव गांधी की ताजपोशी की स्थिति और थी। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उन्हें कांग्रेस का नेता चुना गया। इसके अलावा पायलट के रूप में उन्हें लंबा अनुभव भी था। विमान का पायलट रोज हजारों जिंदगियों को जिम्मेदारी और जबाबदेही से लाता ले जाता है। अगर आप गांधी परिवार का ठप्पा हटाकर अगर विदेश में नौकरी तलाशें मेरा दावा है कि आपको पचास हजार रुपए की नौकरी पाने में पसीना आ जाएगा। विदेश में इसलिए भारत में आपको नौकरी देने की हिमाकत किसी के पास नहीं है।
अगर आप प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा का सपना देख रहे हैं तो यह आपका लोकतांत्रिक हक है। लेकिन मेरा अनुरोध इतना है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री या किसी विभाग के पांच साल मंत्री रहकर काम करें। इससे आपको प्रशासनिक अनुभव मिलेगा। आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री पं जवाहरलाल नेहरू के कार्यालय में गैर सरकारी निजी सहायक के तौर पर काम किया। पं नेहरू के निधन के बाद वे राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुईं। लालबहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में वे सूचना और प्रसारण मंत्री रहीं। इसके बाद कहीं जाकर वे प्रधानमंत्री बनीं। जब देश गुलाम था तब कांग्रेस के नेताओं की मदद के लिए उन्होंने युवाओं की वानर सेना बनाई थी। यह काफी चर्चित थी।
अब परिवारवाद के दम पर तभी राजनीति चलेगी जब आप सक्षम होंगे। कारण कि राज्यों प्रशासनिक अनुभव वाले नेताओं की लंबी फौज तैयार हो चुकी है। यह अपने काम के दम पर ही खम ठोक रही है। इनमें गैर कांग्रेसी नेताओ का बोलबाला है। जैसे नरेन्द्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, रमनसिंह, नीतिश कुमार, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, उमर अबदुल्ला, जयललिता आदि। लिहाजा गांधी होने के ज्यादा जरूरी है योग्यता, जिम्मेदारी और जवाबदेही का होना। गांधी होने के आपको बोनस प्वांइट मिलेंगे और मिलना भी चाहिए। कारण कि भारत में तो माना जाता है कि बाप-दादाओं का जस तो आपको मिलता ही है।

लालकिले से (भाग-84) - हवाला कारोबार में सोनिया के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल का भी नाम, मोदी ने बिना नाम लिए बोला हमला

नरेन्द्र मोदी ने अब बिना नाम लिए सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को लपेट लिया है। वैसे अहमद पटेल उनक दोस्त भी हैं पर अब बात दोस्ती से हद से आगे जा चुकी है। अहमद पटेल इन दिनों संघ के भी निशाने पर हैं। सांप्रदायिक हिंसा बिल के पीछे उन्हीं का आयडिया बताया जाता है इसलिए वे संघ के भी निशाने पर हैं।

आयकर विभाग के टेप में सौदे की बात
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हवाला कारोबारी और मांस निर्यातक मोईन कुरैशी ने पांच दर्जन ठिकानों पर छापे से पहले आयकर विभाग ने उसके फोन टेप किए थे। विभाग को फोन टेप करने का अधिकार दो साल पहले ही मिला था। इसके ३०० घंटे के टेप में १० जनपथ के करीबी अहमद पटेल का नाम है। इन्हीं के माध्यम से मोईन कांग्रेस नेताओं के कालेधन को सफेद करने का काम करता है। इसी कालेधन, सुरा और सुंदरियों के दम पर पटेल ने दो बार यूपीए की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव पर हार से बचाया था। जी न्यूज ने सबसे पहले इस हवाला कारोबार का खुलासा किया था। मोदी ने कहा कि 10 जनपथ के एक करीबी व्यक्ति और इस व्यापारी के बीच पैसो के लेन देने की बातचीत टेप की गई है। वह व्यक्ति कौन है, यह देश को पता चलना चाहिए। मोदी ने अपने भाषण में इन टेपों को आधार बनाया है।

सांप्रदायिक हिंसा बिल के कारण संघ के निशाने पर
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संघ पर नकेल कसने के लिए अहमद पटेल ने सांप्रदायिक हिंसा बिल का आयडिया दिया था। इस बिल में एकतरफा प्रावधान थे। इसलिए यह सदन के पटल पर नहीं आ पाया। कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में इसका वादा किया था। यह बिल मुस्लिमों को एक तरफा गुडागर्दी की छूट देता है और हिन्दुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का सारा इंतजाम करता है। इसलिए संघ सक्रिय हो गया है।

यूपीए सरकार में अहमद पटेल के बगैर पत्ता नहीं हिलता
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सूत्रों का कहना है कि मनमोहन की सरकार, सोनिया के रिमोट से चलती है और सोनिया के फैसलों में अहमद पटेल की खास भूमिका होती है। यानी कुल मिलाकर सरकार यूपीए सरकार में अहमद पटेल के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। २००७ के गुजरात विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अहमद पटेल को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने की योजना थी। इसमें खुद पटेल को कम रूचि थी पर गुजरात से कांग्रेस को जो फीडबैक मिला उसके बाद उसने इस योजना का पेंडिंग कर दिया गया। वहां यह फीडबैक मिला कि उन्हें अगर प्रत्याशी बनाया गया तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से भाजपा एक तरफा जीत जाएगी। पटेल राज्यसभा के सांसद हैं और भरूच, गुजरात से आते हैं। यहीं राहुल के दादा फिरोज गांधी का पैतृक गांव भी है।

लालकिले से (भाग-83) - रार्बट वाड्रा को एअरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से छूट सिर्फ प्रियंका के साथ होने पर है लेकिन वे अकेले भी इस छूट का लाभ उठाते हैं

राहुल भैया के दिए सूचना के अधिकार (जैसा कि वे क्लेम करते हैं) से पता चला है कि उनके जीजाजी को एअरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से तभी छूट है जबकि वे एसपीजी प्रोटेक्टी उनकी प्रियंका वाड्रा दीदी के साथ हों तभी मिलेगी। लेकिन देखने में आया है कि जब वे अकेले होते हैं तब भी उन्हें सुरक्षा जांच से छूट मिलती है।
बंगाल के अनूप कुमार की आरटीआई अर्जी पर 12 मार्च 2012को यह जानकारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दी है। इसमें कहा गया हैचूंकि राबर्ट वाड्रा की शादी एसपीजी सुरक्षा प्राप्त प्रियंका गांधी से हुई है इसलिए विशेष केस में राबर्ट वाड्रा को एअरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में छूट दी जा रही है। इसमें विशेष तौर पर लिखा गया है कि सुरक्षा छूट का विशेषाधिकार उन्हें तब ही मिलेगा जबकि उनके साथ एसपीजी प्रोटेक्टी यानी प्रियंका वाड्रा हों। मतलब अकेले होने पर उन्हें एअरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में छूट नहीं मिलेगी।
इस बारे में इसके बाद डाली गई किसी भी आरटीआई का जवाब नहीं न नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिया हैऔर न गृह मंत्रालय ने। संभवत: इस छूट में और कोई शर्त जोड़ दी गई हो और वे उसे सुरक्षा कारणों की आड़ में बताना नहीं चाह रहे हों।

लालकिले से (भाग-82) - कहीं मुस्लिम आरक्षण का दांव कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील न साबित हो जाए

बीच चुनाव में कांग्रेस ने मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से साढ़े ४.५ फीसदी आरक्षण और एससी यानी दलित जातियों के कोटे में दलित मुस्लिमों को शामिल करने का वादा कर अपने ताबूत में खुद ही कील ठोकने की तैयारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आरक्षण किसी भी दशा में 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता ऐसे में यह आरक्षण इन जातियों के वर्तमान कोटे से ही जाएगा और ये जातियां कभी भी अपने कोटे में मुस्लिमों का कोटा कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। दरअसल इसके पीछे हिडन एजेंटा एसटी कोटा है। इसमें भी कांग्रेस आदिवासी इसाईयों का आरक्षण देना चाहती है।

१. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आरक्षण किसी भी सूरत में 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता। इसीके तहत अभी कुल 49.5 प्रतिशत आरक्षण लागू है। इसमें एससी के लिए15 फीसदी, एसटी के लिए 7.5 फीसदी और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है।

२. प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने मुस्लिमों के लिए ओबीसी कोटे में ४.५ फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। यह कोटे में कोटा जैसा था। इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है।
३. मंडल आयोग की सिफारियों के अनुसार देश में 52 फीसदी आबादी ओबीसी की है। इस हिसाब से वे अपने कोटे में मुस्लिमों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।

४. इसी तरह मुस्लिमों के लिए एससी यानी दलित कोटा भी खोलने की बात है। अभी हिन्दू जातियों को ही इस सहित सभी कोटों से आरक्षण की पात्रता है। दलित किसी कीमत पर अपने 7.5 फीसदी कोटा मुस्लिमों से शेयर नहीं करेंगे।

कुल मिलाकर इतिहास की सबसे बुरी पराजय की ओर बढ़ रही कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण के रूप में ऐसा नी जर्क रिएक्शन किया है जिससे हो सकता है कि उसे कुछ मुस्लिम वोट मिल जाएं लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में दलित और ओबीसी वोट भाजपा की ओर लामबंद होगा ही। खासकर दलित वोट का भाजपा की ओर लामबंद होना यूपी में भाजपा के लिए फायदेमंद और बसपा के लिए घाटे के लिए सौदा हो सकता है। यूपी में दंगों के कारण वैसे ही दलित वोट खासकर जाटव वोट भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। एससी और ओबीसी कोटे में सेंध की आशंका भाजपा के पक्ष में इन जातियों का ध्रुवीकरण और तेज करेगी। कहीं यह फैसला कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील साबित न हो जाए।

लालकिले से (भाग-81) - मुस्लिमों को धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का कांग्रेसी राग संविधान के सेकुलर(पंथनिरपेक्ष) ढांचे के खिलाफ

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कांग्रेस का बीच चुनाव में पिछले दरवाजे से मुस्लिमों को पिछड़ा वर्ग कोटे से साढ़े चार फीसदी प्रतिशत आरक्षण देने और एससी यानी दलित कोटे में शामिल करने का राग छेडऩा संविधान के सेकुलर(पंथनिरपेक्ष) ढांचे के खिलाफ है। यानी कांग्रेस धार्मिक आधार पर आरक्षण की वकालत कर ही है। सेकुलर होने का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और वह धार्मिक आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने वर्ष भर पहले मुस्लिमों को पिछड़ा वर्ग कोटे से साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
आपको याद होगा कि जब यूपी की अखिलेश सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों के पीडितों की सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट में सूची सौंपी तो उसमें सिर्फ मुस्लिमों के नाम थे तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य दंगा पीडि़तों को आर्थिक सहायता देने में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बतलाती है कि जब आर्थिक सहायता देने के मामले में राज्य भेदभाव नहीं कर सकता तो फिर यह तो आरक्षण जैसा बड़ा मुद्दा है।

जाति, वंश, उपवंश के आधार पर आरक्षण
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अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जन जाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण धार्मिक नहीं जातिगत आधार पर दिया गया था। संविधान निर्माता डा भीमराव आंबेडकर का मानना था कि इन्हें समाज में आगे बढऩे से पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए इसलिए इन्हें आरक्षण देना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद -340, 341, 342 के तहत  जाति, वंश, उपवंश के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की। इसका उद्देश्य यह था कि धर्मान्तरण पर लगाम लगे और दूसरे धर्म में जा चुके लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाए। कुछ राज्य सरकारें ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण दे रही हैं यह संविधानसम्मत नहीं है। कुल मिलाकर इस आरक्षण का मकसद जातिवाद और छुआछूत के कारण विकास की दौड़ की दौड़ से वंचित लोगों को एक अवसर देना था।

लालच और तलवार के दम पर  धर्मान्तरण
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मुगलों के आगमन के साथ भारत में धर्मान्तरण का दौर शुरू हुआ। कही बराबरी के लालच से कहीं तलवार के डर से दलितों और पिछड़ी जाति के लोगों ने धर्मान्तरण किया और मुस्लिम बन गए। उम्मीद थी कि उन्हें बराबरी का दर्जा और विकास का मौका मिलेगा लेकिन धर्मान्तरण के बाद मुस्लिम राजाओं ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वे दलित के दलित ही रहे। मुस्लिमों ने उनसे छुआछूत आरंभ कर दी और वे जहां से आए थे वहीं पंहुच गए।

आरक्षण मिले पर आर्थिक आधार पर
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चूंकि ये अपनी जाति और मूलवंश से दूर चले गए थे इसलिए इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला। इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन उसका आधार धार्मिक नहंी आर्थिक होना चाहिए। इससे न सिर्फ मुस्लिमों वरन अन्य जातियों के आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों का आरक्षण मिले, ताकि सभी को अवसरों की समानता की संविधान की भावना कायम रहे।

लालकिले से (भाग-80) - भारत का संविधान कहता है कि - आरक्षण केवल (हिन्दू) अनुसूचित जाति, जन जाति और पिछड़े वर्गों के लिए है मुसलमानों और ईसाइयों के लिए नहीं

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इसीलिए उलेमा काउंसिल करती रही है संविधान  के अनुच्छेद- 341 को हटाने की मांग
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मरता क्या न करता की तर्ज पर बीच चुनाव में कांग्रेस ने बीच चुनाव में मुस्लिमों के लिए पिछले दरवाजे के लिए आरक्षण का दंाव खेला है। इसमें उन्होंने अल्पसंखयकों के विकास के लिए पिछड़े मुसलमानों को ४.५ प्रतिशत आरक्षण और दलित मुसलमानों को एससी में शामिल कर ने का वादा किया गया है। यह कोटा पिछड़ी जाति के लिए बनाए गए कोटे में कम कर दिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस इससे एक तीर से दो निशाने साध रही है। मुसलमानों के अलावा इसका लाभ इसाईयों को भी मिलेगा। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल संविधान के अनुच्छेद ३४१ को हटाने की मांग कर रही है ताकि दलित मुस्लिम और ईसाइयों को इस श्रेणी में आरक्षण का लाभ मिल सके। हांलाकि दलित इसका विरोध कर रहे हैं।
दरअसल मुसलमानों या धर्म परिवर्तन कर हिन्दू से मुसलमान या हिन्दू से इसाई बने नागरिकों को मौजूदा संविधान की व्यसस्थाओं के चलते के किसी भी सूरत में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। संविधान के अनुच्छेद-340 के तहत पिछड़ा वर्ग,
अनुच्छेद-341 के तहत अनुसूचित जातियों और 342के तहत अनुसूचित जनजातियों या उनके मूलवंशों, समूहों या उप समूहों को ही आरक्षण की पात्रता है। ये सभी हिन्दू संस्कृति का अंग हैं। आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दू दलितों और आदिवासियों का धर्मान्तरण रोकने और आजादी से पूर्व धर्म बदलने वालों को आरक्षण की सुविधा न मिले इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 340 (पिछड़ा वर्ग), 341 (एससी) और 342 (एसटी) में जाति, मूलवंश, उपवंश और समूहों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। यानी आजादी के बाद अनसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के कोटे में सिर्फ हिन्दू अनुसचित जाति और जनजातियां आती थीं। उस समय इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि हिन्दू में सिख और बौद्ध आते हैं या नहीं इसलिए इसे स्पष्ट करने के लिए इसमें सिख और बौद्धों का उल्लेख किया गया।
मुस्लिमों और ईसाइयों को आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340, 341, और 342 में संशोधन करना होगा। इस संशोधन को पास करने लिए संसद के दोनों सदनों का तीन चौथाई बहुमत चाहिए। इसलिए यह पारित नहीं होगा । कारण कि एसी, एसटी और ओबीसी के सांसद कभी नहीं चाहेंगे कि उनके समाज के आरक्षण के हिस्से में कोई कमी आए।
26 मार्च को घोषित घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात कही थी लेकिन नए दस्तावेज में उसने साफ तौर पर 4.5 प्रतिशत कोटे की बात की है। सरकार में आने पर एक आयोग बनाकर वैसे इस कोटे की घोषणा लगभग साल भर पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आरक्षण कर चुके थे लेकिन अदालत ने इस पर रोक लगा दी।
अगर केन्द्र को मुस्लिमों को आरक्षण देना है तो वह आर्थिक आधार पर देना होगा। अगर आधार आर्थिक होगा तो इसका फायदा ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को भी मिलेगा।

लालकिले से (भाग-79) - मोदी का काशी मंत्र - रीवर, व्हीबर और सीबर

मोदी के रोड शो में उमड़ी जैसे कह रही हो कि- बनारस ने तो               अपना फैसला  आज ही सुना दिया 

मोदी के नामांकन रोड शो में काशी में जो भीड़ उमडी़ उसे देखकर एकबारगी तो ऐसा ही लग रहा था कि मानो जैसे बनारस ने अपन फैसला आज ही सुना दिया हो। बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल की नोक पर बसी काशी में मोदी को जब बोलने का समय मिला तो उन्होंने करीने से अपने रीवर, व्हीवर और सीवर प्लान को खोलना आरंभ किया। गंगा नदी के बहाने उन्होंने काशी धर्म, समाज और संस्कृति को छूआ तो बुनकरों के बहाने उन्होंने बनारसी साड़ी की कला को सहेजने का भरोसा दिया। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए उनके प्लान में सीवर यानी बनारस की मूलभूत सुविधाएं का समाधान भी है। इस पर वे अगले अवसरों पर बोलेंगे। मोदी के प्रस्तावक भी प्रतीत रूपों में उन्हीं के इन मंत्रों के अनुरूप थे। इसका संकेत गंगा और घाघरा नदी के आस पास बसे पूर्वांचल की दो दर्जन सीटों पर पड़ेगा।

रीवर - गंगा धर्म, समाज, संस्कृति और काशी की पर्याय

वाणारसी आने से पहले ही ट्विटर पर गंगा को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह बनाने की बात कहकर उन्होंने यह तो साफ कर ही दिया कि गंगा नदी का शुद्धिकरण उनकी पहली प्राथमिकता है। काशीवासियों का जनसैलाब देखा तो भावुक हो गए और बोले यहा- बनारस में हुए स्वागत से अभिभूत हूं। मैं यहां न आया हूं न लाया गया हूं मुझे ने गंगा मैया ने बुलाया है। यहां आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा अपनी मां के आंचल में आया हो। यानी की गंगा के जिक्र से उन्होंने लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक नब्ज पर हाथ रखा और गंगा के शुद्धिकरण की बात कहकर उन्होंने स्थानीय और प्रदेश के एक बड़ी समस्या के समाधान की पहल की है। समाज के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पं मदनमोहन मालवीय के पोते रिटायर्ड जस्टिस पं गिरधर मालवीय को अपना प्रस्तावक बनाकर हिन्दू समाज से सबसे आधुनिक विचारक का स्मरण किया। इसके बहाने उन्होंने हिन्दू और ब्राह्मणों को साधने का काम किया है। संस्कृति के संकेत के रूप में  प्रख्यात गायक पं छन्नूलाल मिश्र को प्रस्तावक बनाया और उनका आशीर्वाद लिया। पंडित ने प्रस्तावक बनने से ऐवज में गंगा की सफाई और बनारसी संगीत को सहेजने का वचन लिया। इसी तरह एक गंगा में नाव चलाने वाले निषाद को भी अपना प्रस्तावक बनाकर उन्होंने बनारस के पिछड़े और दलित समाज को संदेश दिया। 

व्हीबर - स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने का प्रतीक

बनारस के बुनकर देशभर में बनारसी साड़ी की महीन कारीगरी के कारण विश्व विख्यात हैं। सरकारों की ओर से पर्याप्त संरक्षण नहीं मिलने और बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण यह कला संकट के दौर से गुजर रही है। बुनकर हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही हैं। इसलिए मोदी ने रीवर के बाद व्हीवर की जिंदगी में बदलाव लाने का वादा किया। इसलिए उन्होंने तकनीकी अपग्रेेडेशन और मार्केटिंग के दम पर इस कला को बनारस से चीन तक फैलाने का वादा किया। इसके लिए मोदी के प्रस्तावकों में एक बुनकर भी शामिल था। इससे एक सामाजिक संदेश भी था।

सीवर - शहर की समस्याएं और बुनियादी ढ़ाचे का विकास

सीवर यानी बनारस के बुनियादी ढ़ांचे का विकास करना और वर्तमान समस्याओं का निराकरण । चूंकि मोदी विकास के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए फिलहाल उन्होंने इस पर कुछ नहंी कहा। चूंकि गंगा मैली होने का कारण नाले और सीबर हैं  इसलिए गंगा शुद्धिकरण और विकास में ये सबसे अव्वल रहेगा। इसके बिना गंगा को साफ करना असंभव होगा। अगले दौरों में इसका जिक्र करेंगे। कारण कि यह उनके एजेंडे में शामिल है।

लालकिले से (भाग-78) - मैंने तो चला दिया, आप भी जरूर चलाइए अपना ब्रह्मास्त्र यानी वोटास्त्र

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आजादी, स्वशासन, बलिदानियों के त्याग और तिरंगे की आन-बान-शान के लिए आज जरूर वोट डालें
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सोलहवीं लोकसभा के चुनाव के लिए छटवें चरण का मतदान आरंभ हो चुका है। आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। मताधिकार ही वही ब्रह्मास्त्र है जिसके बल पर अंग्रेजों से मिली आजादी और स्वशासन को को आप अपने यानी देशवासियों के हाथों में सुरक्षित रख सकते हैं। अंग्रेजी शासन वाले भारत और वर्तमान भारत में जो अतंर है वह है स्वशासन का। वरना भारत में न्याय से लेकर प्रशासिनक व्यवस्था सब अंग्रेजों की ही बनाई हुई है। यानी आजादी हमने स्वशासन के रूप में प्राप्त की थी। यानी हम भारतीय ही अपने नियंता हैं। हम स्वयं पर शासन करने के लिए स्वयं ही सरकार चुनते हैं और अगर वह कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो उसे खारिज कर नए को मौका दे देते हैं। और स्वशासन की गारंटी देता है संविधान और स्वशासन चलाने का जिम्मा होता है चुनी हुई सरकार के पास और उसे चुनते भी हम ही हैं। यानी इस आजादी की डोर सवा सौ करोड़ भारतीयों के पास है। इसलिए आजादी की इस गांरटी को इतना हलके से मत लीजिए वरना ये नेता आपको और हलके से लेना आरंभ कर देंगे।
देश की आजादी बरकरार रहे, क्रंातिकारियों की शहादत व्यर्थ न जाए, जगद्गुरु का खोया पद हमें वापस मिले, देश हम 125 भारतीयों के देखे सपनों के मार्ग पर चल वापस सोने की चिडिय़ा बने और तिरंगे की आन- बान-शान कायम रहे इसलिए जरूर-जरूर वोट करें। किसी को भी करें पर जरूर करें। कोई पसंद न हो तो नोटा है उसका बटन दबाएं, पर अपने अधिकार का उपयोग जरूर करें। कारण कि मताधिकार के रूप में आपको ऐसा ब्रहास्त्र मिला हुआ है जिससे आप अपने और राष्ट्र के सारे दुखों का अंत कर सकते हैं बशर्ते कि आप उसका उपयोग करें और समझदारी से करें। इसलिए आप भी चलाएं वोटास्त्र लेकिन इस बार ब्रहास्त्र के रूप में ताकि राष्ट्र को भ्रष्टाचार, मंहगाई, जर्जर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, पालिसी पेरालिसिस जैसे ज्वलंत मुद्दों और बिजली-पानी-सडक़ जैसी बुनियादी समस्याओं के दानव से मुक्ति मिले।
जयहिन्द

लालकिले से (भाग-77)- सट्टा बाजार में मोदी सरकार

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एनडीए तीन सौ पार, बंगाल, असम, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र और कर्नाटक से एनडी को 85 सीटें
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अभी चुनाव के चार दौर बाकी हैं। सवा सौ सीटों पर गुरूवार को वोट पड़ेंगे। इन सब के बीच देश के सट्टा बाजार से चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। मुंबई सट्टा बाजार एनडीए को बहुमत से भी ४० से ५० सीटें पार दिखा रहा है और भाजपा को २६० से २७० के आसपास। इसमें ८५ सीटें पूर्वी और दक्षिणी भारत के उन इलाकों से आ रही है जहां पर भाजपा को कमजोर समझा जा रहा है।
१. पहली चौंकाने वाली खबर एनडीए ३१० से ३१७ सीटें। इसमें ५५ सीटें सहयोगियों की है।
२. दूसरी चौंकाने वाली खबर दक्षिणी और पूर्वी राज्यों से है। बंगाल, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु के लिए सट्टा बाजार के आकलन आश्चर्यजनक हैं। सट्टा बाजार केरल में भाजपा को ४, बंगाल में१२, अरूणाचलप्रदेश में १, असम में ७, कर्नाटक में १८, उड़ीसा में ७, आन्ध्र में २८ और तमिलनाडु में ८ सीटें दे रहा है। आन्ध्र और तमिलनाडु में भाजपा सहयोगियों के साथ चुनाव मैदान में है। यानी कुल ८५ सीटें।
३. हिमाचल प्रदेश, जेएंडके में भाजपा को १-१, उत्तराखंड में ४, पंजाब में ८, चंडीगढ़ में १, दिल्ली में ६ सीटें। २१ सीटे।
४. यूपी में ५१ और बिहार में ३० सीटें। यानी कुल ८१ सीटें।
५. मध्यप्रदेश में २७, छत्तीसगढ़ में ११, राजस्थान में २३, गुजरात में २२ और महाराष्ट्र में ३६ और गोवा में २ सीटें। चार यूटी में से २ कांग्रेस के पक्ष में बताईं गई हैं। यानी कुल १२४ सीटें।
६. अगर हम सट्टा बाजार के आकलन में से दस फीसदी सीटें कम कर भी देखें तो आकड़ा २८५ के आस-पास बैठता है यानी सरकार एनडीए की ही आ रही है।

लालकिले से (भाग-76) - चुनाव के आखिरी दौर में और सावधान हुई भाजपा, जुबान पर लगाम के नेताओं को निर्देश, रणनीति में बदलाव

भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी ने अब चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में फंूक-फूंक कर कदम रखने और खासकर बयानबाजी में सावधानी रखने की पार्टीजनों और शुभचिंतकों केा हिदायद दी है। पांच दौर के मतदान की समीक्षा और छठवें दौर से पहले संघ और भाजपा को लगने लगा है कि अब मोदी सत्ता की दहलीज से कुछ ही कदम दूर हैं संघ और भाजपा का आकलन है कि एनडीए 300 या इससे ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में आ रहा है और अभी मतदान के चार दौर भी होने हैं। ऐसे में कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा न हो जाए इसलिए सावधानी की हिदायत दी गई है। पूरे चुनाव प्रचार में मोदी ने अब तक विरोधियों और मीडिया को ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया है जिससे उनके बयानों पर कोई सवाल उठा सके। उनके भाषण में तीन हिस्से होते हैं। पहला विकास की बात दूसरा स्थानीय मुद्दे और तीसरा राजनीतिक हमले। हिन्दूत्व की कोई बात नहीं करते, विवादित मुद्दे उठाते नहीं। इसलिए अभी तक उनका प्रचार टू द प्वाइंट चल रहा है और वे इसे ऐसे ही चलाना चाहते हैं। प्रवीण तोगडिय़ा के बयान के बाद भाजपा और सतर्क हो गई है।

भाजपा का फोकस अब इन मुद्दों पर
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१. इसके तहत मैं देश नहीं बिकने दूंगा वाले गीत के स्थान पर महंगाई और भ्रष्टाचार पर आधारित गीत ला रहा है।
२. सभी केन्द्रीय नेताओं और राज्य इकाईयों को भी सोच समझकर बोलने को कहा है।
३. इसी कड़ी में हुए फैसले के बाद नरेन्द्र मोदी ने एक ट्विट कर सभी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को कहा कि वे ऐसा कोई बयान न दें जिससे पार्टी परेशानी में पड़ें।
४. इसके स्थान पर मंहगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान की रणनीति बनाई गई है।
५. अंग्रेजी अखबारों में अबकी बार मोदी सरकार के स्थान पर भाजपा सरकार वाले विज्ञापन।
६. बिहार में लालू की अपेक्षाकृत मजबूत होती स्थिति को रोकने और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भाजपा नेता गिरिराजसिंह से मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने वाला बयान दिलवाया।
७. मध्यप्रदेश में पांचवे दौर से ज्यादा मतदान करवाने के लिए संघ और भाजपा को और ज्यादा सक्रिय कर दिया गया है।
८. यूपी में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए संघ की ताकत को और बढ़ाया गया है, ताकि पूर्वी उत्तरप्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाई जा सकें।

फिर भी प्रवीण तोगडिय़ा ने गड़बड़ कर दी
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प्रवीण तोगडिय़ा ने मकान खाली कराने वाले मुद्दे से विरोधियों को बोलने का मौका दे दिया। संघ ने भले ही इस वीडियो को गलत बताकर तोगडिय़ा का बचाव किया है पर सूत्रों का कहना है कि यह वीडियो सही है। सूत्रों का कहना है कि यह वीडियो मोदी को रोकने की रणनीति या उनके मिशन को नुकसान करने की रणनीति के तहत ही लीक किया गया था। खैर अब संघ और विहिप के दबाव के बाद प्रवीण तोगडिय़ा ने वीडियों को गलत बताते हुए मीडिया को लीगल नोटिस जारी किए हैं।

लालकिले से (भाग-75) - देश की दुर्दशा का ठीकरा अब मनमोहन पर नहीं सोनिया और राहुल गांधी पर फूटने लगा.

प्रधानमंत्री मनमोहन के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की पुस्तक " द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर — द मेकिंग एंड अनमेकिंग आफ मनमोहनसिंह" और कोयला सचिव परख की किताब " क्रुसेडर ऑर कांसपीरेटर? कोलगेट एंड अदर ट्रुथ्स " से मनमोहन को बड़ी राहत राहत दी है। अब देश की दुर्दशा का ठीकरा अब मनमोहन पर नहीं सोनिया और राहुल गांधी पर फूटने लगा है। कारण कि लोगों में इस प्रकार की धारणा तो थी कि सरकार सोनिया और राहुल के रिमोट से चल रही है लेकिन सरकार से जुड़े दो लोगों ने किताब में इस बारे में लिखकर जनधारणा को पुख्ता बनाया है।
चुनाव आरंभ होने से पहले तक देश की दुदर्शा यानी महंगाई, भ्रष्टाचार, बदहाल अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, पालिसी पेरालिसिस के लिए मनमोहनसिंह के नेतृत्च वाली यूपीए सरकार और कांग्रेस को दोषी माना जाता था लेकिन अब इसमें कुल बदलाव आया है। पहले देश की दुदर्शा के लिए ज्यादातर लोग मनमोहन वाली यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराते थे लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की पुस्तक " द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर — द मेकिंग एंड अनमेकिंग आफ मनमोहनसिंह" और कोयला सचिव परख की किताब " क्रुसेडर ऑर कांसपीरेटर? कोलगेट एंड अदर ट्रुथ्स " से जो खुलासे हुए हैं उससे अब असफलता की सुई पूरी तरह सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर घूम गई है। यानी मनमोहन ने आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री पद छोडऩे से पहले लगभग साबित कर दिया कि देश की बरबादी के लिए उनसे ज्यादा सोनिया और राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। इसका संकेत साफ है कि देश में हुए तमाम घोटालों के लिए सोनिया गांधी भी बराबर की जिम्मेदार हैं। मनमोहन की सिंह राशि है और इस राशि वाले अपमान को कभी सहते नहीं हैं। इन किताबों के तथ्यों के माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर से मनमोहन ंिसंह का पक्ष रखा गया है।

तो कौन सांसद करते थे प्रधानमंत्री का अपमान ?
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पूर्व कोयला सचिव पीसी परख नेअपनी किताब क्रेुसेडर ऑर कांसपीरेटर? कोलगेट एंड अदर ट्रुथ्स में कहा है कि मनमोहन सिंह बहुत कम राजनीतिक अधिकार वाली सरकार के मुखिया थे और उनका मंंत्रियों पर नियंत्रण नहीं था। पूर्व कोयला सचिव के अनुसार टूजी और कोयला घोटाले से उनकी छवि को भी धक्का लगा था। परख किताब में बताते हैं कि विदाई के लिए मैं17 अगस्त 2005 को प्रधानमंत्री से मिला. मैंने उनसे अपने अपमान के बारे में बातें करना चाहता थे जो सांसद अकसर नौकरशाहों के साथ करते हैं. इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भी यही समस्याएं हर रोज झेलते हैं. अगर वे ऐसी हर बात पर इस्तीफा देने लगें तो फिर तो चल गया देश। पुस्तक में पूर्व कोयला सचिव ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से पूछा गया कि हिंडाल्को को ओडिशा की जिस तालाबीरा कोयला खदान आवंटन मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उसमें पीएम के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई. उनके मुताबिक, तालाबीरा कोल ब्लॉक के आवंटन का फैसला मनमोहन सिंह ने ही बतौर कोयला मंत्री लिया था. उन्होंने सवाल किया कि उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करने से पूर्व सीबीआई ने पीएमओ की फाइलों की जांच क्यों नहीं की।

किचन केबिनेट चलाती थी सरकार
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प्रधानमंत्री मनमोहन के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की पुस्तक "द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर — द मेकिंग एंड अनमेकिंग आफ मनमोहनसिंह" में लिखा है कि सोनिया गांधी ने अपने एक खास आदमी पुलक चटर्जी को पीएमओ में प्रधान सचिव बनाया और उनके माध्यस मे सारी फाइलों पर निर्देश देती थीं। ने निर्देश वे अपनी किचन केबिनेट की मदद से देती थीं। वे सोनिया से हर रोज मिलते और उनसे निर्देश लेते। वे सोनिया गांधी की अध्यक्षता मेें बनी उच्च स्तरीय सलाहकार समिति एनसीए (नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ) के साथ समन्वय के लिए पीएमओ के सूत्र थे।
बकौल बारू सत्ता के दो या यों कहें कि ढाई केन्द्र (एक मनमोहन, दूसरी सोनिया और आधे राहुल) होने से प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम हुई। जयराम रमेश और पृथ्वीराज चौहान जैसे मंत्री दस जनपथ में नंबर बढ़वाने की होड़ में मनमोहनसिंह को तवज्जों भी नहीं देते थे। यहां तक कि उन्हें सम्मानजन ढंग से संबोधित करना तक भी बंद कर दिया गया है। अर्जुनसिंह तो उनके सामने खड़े तक नहीं होते थे। राहुल गंाधी कई बार देश के सामने यह जता चुके हैं कि वे प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर हैं। एनसीए (नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ) के गठन से भी मनमोहन नाराज थे। कारण कि यह प्रधानमंत्री पद से बड़ा एक समानांतर सत्ता केन्द्र खड़ा किया गया था। जब भी सर्वे में मनमोहनसिंह की लोकप्रियता सोनिया गांधी से ज्यादा आती थी तो वे बड़े खुश होते। आईबी और रा के असली बास राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गएमंत्रिमंडल में किसे लें या नहीं यह प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है पर सोनिया गांधी ने इस पर भी अतिक्रमण कर रखा था। वित्त मंत्रालय संबंधी निुयुक्तियों में मनमोहन को मुंह की खानी पड़ी। । यही कारण है कि नरसिंहाराव के प्रधानमंत्रीकाल में जो अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया वह अपने प्रधानमंत्रीकाल के दौरान ही असफल हो गया। है न आश्यर्च की बात।

लालकिले से (भाग-74) - मुकेश अंबानी के साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं गौतम अडानी इसलिए हैं राहुल गांधी के निशाने पर

टाटा कभी भी कांग्रेस को पसंद नहीं आए, शाह कमीशन ने कहा टाफी माडल तो केन्द्र की नीतियों के अनुसार ही है, यानी टाफी माडल केन्द्र सरकार ने बनाया है 

                                        

दरअसल मुकेश अंबानी के साम्राज्य को गुजरात से गौतम सीधी अडानी चुनौती दे रहे हैं। टाटा ने तो आज तक कांग्रेस को भाव नहीं दिया। यही कारण हैं राहुल गांधी टाफी माडल के नाम से इन दोनों उद्योगपतियों और गुजरात से मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी को निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी को शायद किसी ने यह नहीं बताया कि शाह कमीशन इन उद्योगपतियों को दी जाने वाली सुविधाओं को केन्द्र की नीतियों के अनुरूप ठहरा चुका है। राहुल गांधीे जिस टाफी माडल की बात कह रहें है शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार वह केन्द्र सरकार का ही बनाया हुआ है।

राहुल और केजरीवाल का एजेंडा एक

सोलहवीं लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाए कि अडानी और टाटा को करोड़ों का फायदा पहुंचा रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अडानी और मुकेश अंबानी से मोदी के रिश्तों को लेकर सवाल उठाए थे। इससे एक बात साफ होती है कि राहुल और केजरीवाल एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर इस सूची में एस्सार समूह का नाम जुड़ जाए तो आपको आश्यर्च नहीं होना चाहिए। दरअसल इसमें चुनावी राजनीति कम और अपने उद्योगपतियों को बचाने का खेल है। गौतम अडानी आने वाले दिनों में मुकेश अंबानी के सबसे बड़े काम्पीटिटर हैं और टाटा कभी भी कांग्रेस को पसंद नहीं आते। वो तो टाटा ही हैं कि कांग्रेस के समर्थन के बिना ईमानदारी और ब्रांड वेल्यू के दम तक वे देश के नंबर वन बिजनेस घराने के रूप में टिके हैं। सभी को पता है कि धीरूभाई अंबानी कांग्रेस की मदद से ही इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उनकी मृत्यु के बाद जब अनिल अंबानी ने जार्ज फर्नांडीस की मदद से कांग्रेस की यूपीए वन सरकार को गिराने की असफल कोशिश की थी। इसके बाद राहुल गांधी के नाराजगी जताते पर मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी से अलग होने का फैसला किया था। कांग्रेस ने जब टाटा को जमीन और सुविधाओं देने पर आपत्ति ली तो गुजरात सरकार ने टाटा सहित अन्य उद्योपतियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जांच के लिए शाह कमीशन नियुक्त किया। शाह कमीशन ने पाया कि टाटा और अन्य उद्योगपतियों को दी गई जमीन और सुविधाओं को केन्द्र के नीतियों के अनुरूप है। आटो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने ये पालिसी अपनाई हुई है।

अडानी ने समुद्री दलदल की जमीन पर बनाया मुद्रा पोर्ट

गौतम अडानी गुजरात में जिस तेजी से उभर रहे हैं उससे मुकेश अंबानी को खतरा महसूस हो रहा है। यदि अडानी के उभरने की गति यही रही तो आने वाले दस सालों में वे मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ देंगे। अभी अडानी एक लाख करोड़ के आसामी हैं। दरअसल अडानी ने जहां मु्रदा पोर्ट और एसईजेड बनाया है वहां की जमीन खार हो चुकी है। गुजराती में खार की जमीन का मतलब होता है समुद्र के किनारे की खारी और दलदली जमीन। समुद्र जमीन को दलदल बनाकर निगलता रहता है। इसे अडानी ने ईतना बेहतर डेवलप किया कि वाइझेक या विशाखापत्तनम के बाद यह देश का सबसे खुबसूरत और सुविधा संपन्न पोर्ट है। अभी तो वाइजेक पोर्ट के एक्सटेंशन के काम का ठेका भी अडानी को मिला है। आस्टे्रेलिया में भी वे एक पोर्ट डेवलम कर रहे हैं। गुजरात में अरब सागर पर देश की सबसे बड़ी कोस्टल लाईन है। यह 13 जिलों से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। खार से जमीन को बचाना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए गुजरात सरकार ने यहां पोर्ट बनाने की योजना बनाई है। इसलिए राहुल भैया एक बार मुद्रा पोर्ट देखकर आएं, सारी हकीकत खुद ब खुद पता चल जाएगी।

कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाते टाटा

कांग्रेस से बिडलाओं की नजदीकी के कारण टाटा को कभी भी कांग्रेस बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। इसी कारण टाटा को कार बनाने के प्रोजेक्ट के लिए सालों इंतजार करना पड़ा। देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका बनाने का लाइसेंस टाटा को एनडीए के शासनकाल में जाकर मिला। सिंगूर कांड के बाद जब टाटा अपने महत्वाकांक्षी नैनो प्रोजेक्ट के लिए नया ठिकाना ढूंढ रहे थेे कि मोदी ने एक घंटे के भीतर टाटा को गुजरात लाने के लिए राजी कर लिया। उन्हें अमदाबाद के नजदीक साणंद में जमीन और सहुलियतें दीं। प्रोजेक्ट को सहूलियते देने के कांग्रेस के आरोपों के बाद मोदी ने इसकी और ऐसे ही अन्य मामलों की जांच के लिए शाह कमीशन बैठाया। शाह कमीशन ने रिपोर्ट दी कि नैनो प्रोजेक्ट को केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार ही सहूलियतें दी गईं हैं। अन्य राज्यों में इसी प्रकार सहूलियतें दी जा रही हैं। अब मोदी को घेरने के लिए कुछ नहीं था तो टाफी माडल ले आए।

लालकिले से (भाग-73)- कैसा मजाक है, 13.5 करोड़ आबादी वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक और 6.17 करोड़ आबादी वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बहुसंख्यक

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मुस्लिम काहे के अल्पसंख्यक, असली अल्पसंखयक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं..
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copyright@manojbinwal
मुस्लिम अपने आप को अल्पसंखयक कहते हैं, देश के राजनीतिक दल भी ऐसा ही मानते है पर वे कहीं से भी इस देश में अल्पसंखयक नहीं हैं। १३.५ करोड़ (१३.४ प्रतिशत) की आबादी के साथ ओबीसी (५३.४८ करोड, ५२ फीसदी ) और एसीएसटी (२३.१४ करोड, २२.५ फीसदी ) के बाद वे देश का तीसरा बहुसंख्यक समुदाय है। चूंकि देश का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिन्दू धर्म नहंंी वे आफ लाइफ यानी जीवन शैली है इसलिए हिन्दू जीवन शैली को मामने वाले ये धर्म नहंी वरन अलग-अलग समुदाय हुए। इस हिसाब से ब्राह्ण, क्षत्रिय और वैश्य ६.१७ करोड़ (६ प्रतिशत) की आबादी के साथ देश में सबसे कम संख्या वाला पांचवा समुदाय है। इन्हें अलग औसतन देखे को एक समुदाय की आबादी २ करोड़ बैैठती है। चूंकि ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और अन्य अगड़ी जातियों की जनगणना में खास तौर पर गिनती होती है। इसलिए इनकी जनसंख्या सभी को पता है लेकिन ब्राह्ण, वैश्य और क्षत्रिय की गिनती नहंी होती। चौथे समुदाय के रूप में ईसाई,जैन, सिख आदि अगडी़ जातियां भी ६.२७ करोड़ (६.१प्रतिशत) है। अगर सामान्य वर्ग की सारी जातियों को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या १२.१ प्रतिशत होती है। यानी मुस्लिमों से १.३ फीसदी कम। तो आप भी तय करें कि कौन बहुसंख्यक है और कौन अल्पसंख्यक।
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मंडल आयोग की मदद से निकाली ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की संख्या
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ब्राह्मण, क्ष्त्रिय और वैश्य की जनसंख्या निकालने के लिए मैंने मंडल आयोग के अनुसार देश में जातियों के प्रतिशत के गणित का सहारा लिया। मैंने ११ की जनगणना को मंडल के जाति प्रतिशत के अनुसार बदलता। चूंकि जनगणना में ओबीसी, एससी, एसटी, ब्राह्ण, क्षत्रिय और वैश्य अलावा अन्य सभी के प्रतिशत दिए हैं। इससे गणना में काफी आसानी हुई। पहले जनगणना के अनुसार मुस्लिम, अन्य सामान्य वर्ग की आबादी को मंडल के आंकडे से मैच किया तो ब्राह्ण, क्षत्रिय और वैश्य की संख्या निकल आई। इसके बाद हिन्दू आबादी से ब्राह्ण, क्षत्रिय और वैश्य की आबादी घटा दी तो मंडल के अनुसार जनसंख्या और प्रतिशत दोनों समान आ गए। सिर्फ ०.१ फीसदी का माइनर अंतर आया। इससे एक बात और साबित हुई कि जनसंख्या के प्रतिशत को लेकर १९८० का मंडल कमीशन सही है और २००६ में हुआ एनएसएसओ का सर्वे गलत था।
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मंडल आयोग का जाति प्रतिशत यह कहता है
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मंडल आयोग की सिफारियों के अनुसार देश में ५२ प्रतिशत आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग, २२.५ प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति यानी एससी एवं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और २५.५ आबादी अगड़ी जातियों की है। २००६ के नेशनल सेंपल सर्वे आर्गनाइजेशन के आंकडे इससे भिन्न हैं पर २०११ की जनगणनणा के हिसाब से जब आंकडों की तुलना करते हैं तो मंडल आयोग की सिफारिशों में दी गई जातियों का प्रतिशत सही बैठता है।
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मंडल के प्रतिशत को को २०११ की जनगणना में बदलें तो..
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मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार देश में ५३.४८ करोड़ आबादी ओबीसी, २३.१४ करोड़ आबादी एससी, एसटी और २५.९२ करोड़ अगड़ी जातियों की आबादी है। अगड़ी जातियों में मुस्लिम, ब्राह्ण, वैश्य, ठाकुर, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी आदि शामिल हैं।
२०११ की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी १अरब ३ करोड़ थी।
इसमें हिन्दू ८०.५ प्रतिशत, मुस्लिम १३.४ प्रतिशत, इसाई, सिख, जैन, बौद़्ध और अन्य मिलाकर ६.१ प्रतिशत होते हैं।
मंडल आयोग के अनुसार अगड़ी जातियों को प्रतिशत २५.५ है। २०११ की जनगणना के अनुसार मुस्लिम और अन्य अगड़ी जातियों जिनका कि जनगणना में स्पष्ट उल्लेख है का प्रतिशत जोड दें तो यह १९.५ प्रतिशत होता है। यानी अब शेष ६ फीसदी में बचे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यानी २०११ की जनगणना में हिन्दुओं की जनगणना के ८०.५ प्रतिशत से यह ६ प्रतिशत घटा दिया जाए तो ओबीसी, एसी और एसटी की जनगणना सामने आ जाएगी। गनगणना में हिन्दुओं की कुल आबादी ८०.५ फीसदी बताई गई है इसमें से ६ प्रतिशत आबादी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की घटा दें तो बचता है ७४.५ प्रतिशत आबादी। यानी यह आबादी ओबीसी, एससी और एसटी की है। अब मंडल आयोग की सिफारिशों पर वापस आएं तो उसके अनुसार देश मं ५२ फीसदी ओबीसी और २२.५ फीसदी एससी, एसटी हैं। दोनों को जोड़ दे तो ७४.४ फीसदी आबादी होती है। यानी जातियों के गणित को लेकर मंडल आयोग का गणित बिल्कुल सही है और २००६ के नेशनल सेंपल सर्वे आर्गनाइजेशन के आंकड़े गलत हैं वे जनगणना से मेल नहंी खाते। जो .१ प्रतिशत का अंतर आ रहा है वह इस बात को साबित करता है कि मुस्लिमों की गणना १५ करोड़ के उपर है। मंडल और जनगणना का जैसे ही तुलना की ये खेल सामने आ गया।
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ये सारी बात अब टेबुलेशन फार्म में समझें
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देश में जातियों का गणित मंडल कमीशन के अनुसार
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मंडल कमीशन के जाति प्रतिशत को २००१ की जनगणना के अनुसार १ अरब ३ करोड़ की आबादी के हिसाब से बांट दिया है। यह इस प्रकार है।
१. अन्य पिछड़ा वर्ग - ५२.० प्रतिशत, कुल आबादी - ५३.४८ करोड़
२. एसटी और एसटी - २२.५ प्रतिशत, कुल आबादी - २३.१४ करोड़
३. अगड़ी जातियां - २५.५ प्रतिशत, कुल आबादी - २५.९२ करोड़
(नोट- अगड़ी जातियों में मुस्लिम, इसाई, सिख, जैन, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय आदि शामिल हैं।)
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अगड़ी जातियों का गणित २०११ की जनगणना में मिलता है।
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१. मुस्लिम -१३.४ प्रतिशत, कुल आबादी -१३.८१ करोड़
२. अन्य अगड़ी जातियां -०६.१ प्रतिशत, कुल आबादी- ०६.२७ करोड़
३. (नोट- इसमें ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और अन्य जातियां शामिल हैं। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय शामिल नहीं हैं।)
४. ब्राहण, वैश्य, क्षत्रिय -०६.० प्रतिशत, कुल आबादी- ०६.१७ करोड़
मुस्लिम और अन्य अगड़ी जातियों का प्रतिशत हो गया १९.५ प्रतिशत। मंडल आयोग के अनुसार अगड़ी जातियों का प्रतिशत २५.५ है इसमें जैसे ही मुस्लिम सहित अन्य अगड़ी जातियों का प्रतिशत यानी १९.५ घटाते हैं ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय का प्रतिशत आ जा जाता है। यानी ६ प्रतिशत।
इस विश्लेषण के आधार पर देश में अन्य पिछड़ा वर्ग बहुसंख्यक है। इसके बाद एससी, एसटी, फिर मुस्लिम और फिर जनगणना में दी गई अगड़ी जातियां और फिर सबसे अंत में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं तो आप ही तय करें कि इस देश में अल्पसंख्यक कौन है। कारण कि खुद देश की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि हिन्दू कोई धर्म नहीं वरन वे आफ लाइफ यानी जीवन जीने का तरीका है। इस हिसाब से ब्राहण, वैश्य, क्षत्रिय भी मुस्लिम, सिखों और जैनों की तरह अलग संप्रदाय हैं और ये अल्पसंख्यक हैं।
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अंतिम सूची कि कौन बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक
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१. अन्य पिछड़ा वर्ग - ५२.० प्रतिशत, कुल आबादी - ५३.४८ करोड़
२. एसटी और एसटी - २२.५ प्रतिशत, कुल आबादी - २३.१४ करोड़
३. मुस्लिम -१३.४ प्रतिशत, कुल आबादी -१३.८१ करोड़
४. अन्य अगड़ी जातियां -०६.१ प्रतिशत, कुल आबादी- ०६.२७ करोड़
५. ब्राहण, वैश्य, क्षत्रिय - ०६.० प्रतिशत, कुल आबादी- ०६.१७ करोड़

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TABLE 21: DISTRIBUTION OF POPULATION BY RELIGION
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All religious communities 1,028,610,328 100.0
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Religion Number %
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Hindus 827,578,868 80.5
Muslims 138,188,240 13.4
Christians 24,080,016 2.3
Sikhs 19,215,730 1.9
Buddhists 7,955,207 0.8
Jains 4,225,053 0.4
Others 6,639,626 0.6
Religion not stated 727,588 0.1
Source : only Religion, Census data %according to India 2001

लालकिले से (भाग-72) - वो तिलक लगाने से मना करें तो सेकुलर और #Modi टोपी लगाने से मना करे तो कम्युनल

पुष्कर जाने वाला लगभग हर हिन्दू अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाता ही है लेकिन ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाने वाला हर मुस्लिम पुष्कर क्यों नहीं जाता
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जमीअत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना मदनी ने एक निजी चैनल से बातचीत में रविवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी मुस्लिम टोपी नहीं पहनते तो कोई बात नहीं मैं भी तिलक नहीं लगवा सकता। मैं मदनी की  साफगोई की दाद देता हूं। मदनी का साफ-साफ इशारा अपनी-अपनी पंरपराओं को मानने से था। मोदी भी पिछले एक सप्ताह से विभिन्न चैनलों में कह रहे हैं कि वे सभी  की परंपराओं का सम्मान करते हैं लेकिन पालन सिर्फ अपनी परंपराओं का करेंगे। इसी कारण वे टोपी नहीं पहनते। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि कोई मुस्लिमों की टोपी से खिलवाड़ करेगा तो वे उसे बख्शेंगे नहीं।
सवाल यह है कि मोदी ने एक बार टोपी पहनने से मना कर दिया तो सो काल्ड सेकुलर लोग इस पर सवाल उठाने लगे। आज मौलाना मदनी ने कहा कि वे तिलक नहीं लगवा सकते तो क्या ये सो काल्ड सेकुलर लोग उनसे सवाल करेंगे। भई गंगा-जमनी तहजीब है और मौलाना मदनीजी आप तो इसकी हिमायत करते हैं तो फिर मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को तिलक लगाने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए, जो कि मोदी से टोपी लगाने की उम्मीद करते हैं खासकर उमर अब्दुल्ला जैसे लोग। इसी से तो भाई-चारा बढ़ेगा। अगर उमर जैसे  लोग ऐसा नहीं कर सकते तो फिर गंगा-जमनी तहजीब का नाटक बंद करें। खैर मौलाना मदनी से टोपी पर राजनीति करने और टोपी पहनकर मुस्लिम समुदाय को टोपी पहनाने वाले लोगों को भी आड़े हाथों लिया।

वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती और हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम

इसी तिलक पर से याद आया कि इंडियन क्रिकेट टीम किसी होटल में जा रही थी और रिसेप्शन पर भारतीय संस्कृति के अनुरूप टीम का तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा था तभी तत्कालीन कप्तान अहजरूद्दीन ने तिलक लगवाने से मना कर दिया और साथ में हिदायत भी दी कि आइंदा से उन्हें तिलक लगाने की कोशिश भी नहीं की जाए।
खैर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला की तकलीफ यह थी कि मोदी स्वामीनारायण संप्रदाय का सांफा, सिखों की पगड़ी, पूर्वोत्तर की खास टोपी पहन लेते हैं लेकिन जब मौलाना से मुस्लिम टोपी पहनने से मना कर देते हैं। उमरजी स्वामीनारायण, सिख और पूर्वोत्तर की जनजातियां सनातन हिन्दू संस्कृति का अभिन्न अंग हैं और मोदीजी इसी परंपरा को मानते हैं तो उनकी पगड़ी धारण कर ली।
चूंकि मोदीजी सतानत धर्म को पूरी तरह से मानते हैं इसलिए उन्हें टोपी से वैसे ही परहेज है जैसे कि मौलाना मदनी को तिलक से। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके विपरीत सभी राजनीतिक दलों में सतातन धर्म के ऐसे सैंकडों लोग मिल जाएंगे तो बड़ी ही आसानी से मुस्लिम टोपी पहन लेते हैं। कारण कि सनातन हिन्दू धर्म उदार है। शिवराजसिंह चौहान और नीतिश कुमार जैसे कई लोग इसका उदाहरण हैं। पर सभी दलों में ऐसे मुस्लिम कम ही मिलेंगे जो तिलक लगवाते हों या हिन्दू मंदिरों में जाते हों। दरअसल यह उदार सोच का फर्क है इसलिए हिन्दू आसानी से टोपी पहने लेते हैं और मुस्लिम तिलक नहीं लगवाते। मुस्लिम कौम के लोग भले ही गंगा-जमनी तहजीब की कितनी ही बाते क्यों न  कर लें वे कभी भी अपनी कट्टरता को नहीं छोड़ सकते।

ये बदन से नहीं जेहन से अपाहिज हैं वहीं कहेंगे जो रहुनमा बताएगा

इसका एक दूसरा पहलू इस तरीके से समझिये। तीर्थराज पुष्कर और अजमेर पास-पास हैं। पुष्कर में ब्रहाजी का एक मात्र मंदिर और सरोवर है तो अजमेर में हजरज ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। मेरा ऐसा अनुभव है कि पुष्कर जाने वाला लगभग हर हिन्दू अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाता ही है लेकिन ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाने वाले गिनती के मुस्लिम ही पुष्कर जाते हैं। इनमें भी उन मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होती है जिनके कि पुरखे हिन्दू थे और किसी पंडित ने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए उनसे पुष्कर जाने के लिए कहा होता है।
सिर्फ सनातन हिन्दू संस्कृति ही दुनिया की एक मात्र ऐसी संस्कृति या धर्म है जिसने दुनिया की सारी संस्कृतियों और धर्मो को अपनाया है। आर्य, द्रविण, सिन्धु, ईसाई, पारसी, मुस्लिम आदि-आदि किनती संस्कृतियां हैं जो मां भारती की गोद में पुष्पित और पल्लवित हुईं। फिर भी हमें सांप्रदायिक कहा जाता है। हम सनातनी हैं कोई फरक नहीं पड़ता।
इसीलिए इकबाल ने लिखा है-
                                                                                                                                                              कुछ बात है कि हस्ती मिटनी नहीं हमारी,  सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-जमाना हमारा