दुनिया का दूसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाने जाने
वाले भारत में कृषि क्षेत्रों में नौकरियों के अवसरों को पैदा
करने में अभी भी
खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
चीन, जापान
और पूरे एशिया में किसान फैक्ट्रियों की ओर आ रहे हैं जिसकी वजह से
इन जगहों पर सामाजिक बदलाव और शहरीकरण तेजी से हो रहा है लेकिन भारत में
ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। दूसरे कई अर्थशास्त्रियों की तरह ही गोल्डमैन
का भी मानना है कि देश की आर्थिक तरक्की के बावजूद नौकरियों के अवसर
न आने की सबसे बड़ी वजह है कि यहां पर कंपनियां जब लोगों को हायर करती हैं
उन्हें सजा मिलती है। इंप्लॉयज की एक निश्वित संख्या साधारणतया 50 या 100
तक पहुंच जाने पर भारतीय कानूनों के तहत उन्हें कई मुश्किलों का सामना
करना पड़ता है। इसका नतीजा है कि उद्यमी यहां पर छोटे उद्योगों तक ही सीमित
रहते हैं, इस
तरह के उद्योगों से दूर रहते हैं जो मजदूरों को आकर्षित करें और लोगों को काम पर रखने
के बजाय वह मशीनों का प्रयोग ज्यादा
करते हैं।
गोल्डमैन के मुताबिक जब देश में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री
जॉब्स आनी चाहिए, बहुत कम नौकरियों के अवसर उत्पन्न हो
रहे हैं। गोल्डमैन की रिपोर्ट
के मुताबिक साल 2005
से साल 2010
के वित्तीय वर्षों के खत्म होने
तक भारत में पांच मिलियन मैन्यूफैक्चरिंग जॉब्स के अवसर मिल
सकते थे लेकिन
ऐसा नहीं हो सका।
गोल्डमैन ने लिखा है,
'जिन उद्योगों से नौकरियां सबसे ज्यादा गायब हो रही हैं वह टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र उद्योग
हैं।' गोल्डमैन
के एक अनुमान के मुताबिक साल 2005
से साल 2012
तक भारत में इंप्लॉयमेंट
ग्रोथ सिर्फ दो मिलियन ही रही है। जबकि साल 2002
से साल 2005 तक
यही ग्रोथ 12
मिलियन तक थी। जब सर्विसेज सेक्टर में अच्छी नौकरियां होनी चाहिए थी, लेबर लॉ ने उन पर रोक लगा दी। तो
अगले10 वर्षों
में होंगी 40 मिलियन
नई नौकरियां गोल्डमैन
ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि देश में जहां नौकरियों के अवसर कम आ रहे थे वहीं गुजरात पर इसका
कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
गोल्डमैन
की रिपोर्ट की मानें तो गुजरात का रुख इन कानूनों के प्रति
काफी लचीला था। यहां
पर कंपनियों को आजादी दी गई कि वह अपनी इच्छा के मुताबिक लोगों को हायर
करें या फिर उन्हें निकाल दें। इस तरह से गुजरात में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर्स से जुड़ी
ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के अवसर
सामने आए।
गोल्डमैन ने अपनी रिपोर्ट में वेस्ट बंगाल का उदाहरण दिया
जहां कड़े कानूनों
की वजह से हालात अच्छे नहीं है। गोल्डमैन के मुताबिक भारत में अगर
गुजरात की तर्ज पर ही नियमों में ढील दे जाए तो अगले 10 वर्षो के दौरान पूरे देश में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर
से जुड़ी 40
मिलियन नई नौकरियों के
अवसर पैदा किए जा सकेंगे। वहीं अगर भारत इससे थोड़ा आगे जाए तो देश में इतने
ही वर्षों में 110 मिलियन
नई नौकरियां पैदा की जा सकेंगी।
क्या लिखा है गोल्डमैन सैक्स ने।
Read more at: http://hindi.oneindia.in/news/india/goldman-sachs-goes-gaga-over-narendra-modi-once-again-lse-292517.html
Read more at: http://hindi.oneindia.in/news/india/goldman-sachs-goes-gaga-over-narendra-modi-once-again-lse-292517.html
Goldman: If Only India Were More Like Gujarat
That’s one of the lessons from a Goldman Sachs report released Friday.
No, the U.S. investment bank is not campaigning for prime ministerial hopeful and Gujarat Chief Minister Narendra Modi (though it has not been shy about showing its support for so-called Modi Magic in the past.) It was trying to illustrate how India’s ridiculously-strict labor laws hurt laborers.
Despite India’s red-hot growth streak for most of the past decade, the country has not been creating enough jobs for its people. Most of the world’s second-largest population in what has become Asia’s second-largest economy is still stuck doing relatively unproductive jobs in agriculture.
The rapid urbanization of former farmers flocking to factories–which powered growth spurts and societal change in China, Japan and elsewhere across Asia—is not happening in India.
“India’s well-known demographic dividend is yet to be reaped,” the Goldman report said. “Migration from rural agriculture to urban manufacturing is slow, thus reducing productivity gains.”
Goldman, like many economists and executives, says that one of the main reasons India’s economic growth isn’t generating jobs is that companies get punished for hiring people. After growing to a certain number of employees—usually 50 or 100–Indian law makes it difficult to lay them off or even shut down a money-losing factory. The result is that entrepreneurs try to stay small, stay away from labor-intensive industries and use machines rather than hire people.
The upshot is that job growth has been anemic compared to the country’s economic expansion and most of the jobs created are in the informal sector—tiny businesses with fewer than a handful of employees.
When India should be creating more factory jobs, it is actually creating fewer. Five million manufacturing jobs disappeared in India between the fiscal year ending March 2005 and the fiscal year ending 2010, the Goldman report says.
“The industries which are losing jobs are the most labor-intensive ones—textiles, electronics, and apparel,” says the report. “Firms are substituting capital for labor.”
According to Goldman’s estimates, India’s employment growth has slowed to only about two million new jobs a year in the seven years ended March 2012 compared to 12 million a year from March 2002 to 2005. While there has been better growth in jobs in the services sector, the labor-intensive manufacturing slice of the economy has been largely stuck.
So what does that have to do with Gujarat?
The relatively affluent western state has done away with, or been more flexible in its interpretation of, some of the most stifling labor laws, says Goldman. By giving companies more freedom to hire and fire as they please, Gujarat has been able to create more manufacturing jobs than other states, such as West Bengal, with restrictive labor laws, the report says.
If the rest of India brought its restrictions down to the same level as Gujarat, the country could create 40 million new manufacturing jobs in the next 10 years, the report said. If it went even further and did more to revamp the regulations, India could add 110 million jobs during that period.
http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2014/03/28/goldman-if-only-india-was-more-like-gujarat/
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें